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सुप्रीम कोर्ट ने दी मोदी सरकार को बड़ी राहत, (Central Vista Project) को मिली मंजूरी..

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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न्यूज के तहत नए संसद परिसर का निर्माण किया जाना है। लोकसभा की 876 सीटें, राज्यसभा की 400 सीटें और सेंट्रल हॉल की 1224 सीटें होंगी।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (आज) को मोदी सरकार को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने 2-1 का फैसला दिया और कहा कि बेंच इस योजना के लिए सरकार को मंजूरी दे रही है।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी देते समय, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिशें बरकरार हैं और निर्माण के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि काम शुरू करने से पहले हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी लेना जरूरी होगा। इसके अलावा, अदालत ने परियोजना क्षेत्र में निर्माण के दौरान स्मॉग गन और स्मॉग टॉवर स्थापित करने के लिए कहा है।

पिछली सुनवाई में, आधारशिला को मंजूरी दी गई थी

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को याचिकाओं पर सुनवाई की और संसद भवन की आधारशिला रखने को मंजूरी दी। इसके बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (नरेंद्र मोदी) ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन भवन की आधारशिला रखी। अदालत ने कहा कि उसे आधारशिला रखने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा था कि अंतिम फैसला आने तक कोई भी निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ों की कटाई नहीं होगी।

दिल्ली में राजपथ के दोनों ओर के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इसके तहत इंडिया गेट के पास राष्ट्रपति भवन के पास प्रिंसेस पार्क का क्षेत्र आता है। सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरे क्षेत्र के नवीकरण के लिए केंद्र सरकार की योजना कहा जाता है। इस परियोजना के तहत एक नए संसद परिसर का निर्माण किया जाना है। लोकसभा की 876 सीटें, राज्यसभा की 400 सीटें और सेंट्रल हॉल की 1224 सीटें होंगी।

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