बंगाल में परिणाम के बाद हिंसा का मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, टीएमसी पर आरोप; CBI जांच की मांग

पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद, व्यापक हिंसा का मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद, व्यापक हिंसा का मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया है। कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इस याचिका में अदालत ने हिंसक घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के घटनाक्रम पर राज्य के राज्यपाल से बात करते हुए चिंता व्यक्त की है। वहीं, राज्यपाल राज्य में जारी राजनीतिक हिंसा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।

बलात्कार और हत्या के आरोप

पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद, व्यापक हिंसा का मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया है।

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि बंगाल में हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और उन्हें घेर कर मार दिया गया। इसलिए, अदालत को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और निष्पक्ष जांच का आदेश देना चाहिए।

इससे पहले, कई भाजपा नेताओं ने TMC समर्थकों पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया और राज्य में हिंसा की निंदा की। भाजपा ने अपने कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी का जो वीडियो साझा किया वह वायरल हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दक्षिण 24 परगना (24 परगना) में बीजेपी को वोट देने वालों के घर और चुनाव में पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ध्वस्त कर दिया गया है।

पांच मई को देशव्यापी प्रदर्शन

भाजपा ने इस हिंसा के लिए 5 मई को देशव्यापी विरोध की घोषणा की है। भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में धरना देने के साथ हिंसा का विरोध करेंगे। ये विरोध सभी प्रभागों में कोविद दिशानिर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। हिंसा की खबर मिलते ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल की दो दिवसीय यात्रा पर जाने की घोषणा की थी, वह कोलकाता पहुंच चुके हैं।

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इन जगहों पर हुई हिंसा

टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर कई और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ओडिशापारा, कूच बिहार, समसपुर, पुरबा बर्धमान सहित कई स्थानों पर हिंसा हुई, जबकि आरामबाग में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई। हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है।